गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता कर बैनामा, संभावित बाढ़, सड़क मरम्मत, जलजमाव तथा चीनी-प्याज के स्टॉक समेत जनपद से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आमजन से भूमि की खरीद-फरोख्त में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की।
बैनामा से पहले स्वामित्व और कब्जे की करें जांच
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई एवं आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त भूमि विवादों के परीक्षण में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बैनामा के समय भूमि के वास्तविक स्वामित्व, वैधानिक अंश और कब्जे की स्थिति का समुचित सत्यापन नहीं किया जाता।
उन्होंने बताया कि कई मामलों में विक्रेता अपने वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय कर देता है। वहीं, सहखातेदारों के बीच विधिक रूप से बंटवारा न होने के बावजूद सड़क से सटे अथवा सुविधाजनक हिस्से को अलग से बेच दिया जाता है। कुछ मामलों में विक्रेता का मौके पर कब्जा ही नहीं होता और किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है।
डीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में बैनामा के बाद क्रेता, विक्रेता और सहखातेदारों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, जिससे आमजन को आर्थिक व मानसिक परेशानी के साथ-साथ राजस्व एवं न्यायालय स्तर पर अनावश्यक मुकदमों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि वैधानिक अंश से अधिक भूमि का विक्रय न किया जाए और भूमि खरीदने से पहले स्वामित्व, अभिलेख तथा मौके के कब्जे का विधिवत सत्यापन अवश्य किया जाए।
बाढ़ को लेकर फैली खबर पर डीएम ने दी सफाई
बाढ़ की स्थिति पर जिलाधिकारी ने कहा कि मीडिया में जनपद में दो लोगों के बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु की खबर प्रचारित हुई थी, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उन्होंने बताया कि नदियों का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सेवराई और मोहम्मदाबाद तहसील में हुई दोनों मौतों का कारण बाढ़ नहीं था।
उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन नदियों के जलस्तर की नियमित समीक्षा कर रहा है। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और ग्रामीणों को बाढ़ से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
नदियों पर आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग समेत अन्य सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं।
1 अक्टूबर के बाद शुरू होगी सड़क मरम्मत
सड़कों की स्थिति पर डीएम ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका द्वारा 1 अक्टूबर 2026 के बाद सड़क मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
चीनी-प्याज का पर्याप्त स्टॉक, अवैध भंडारण पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में चीनी और प्याज का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा लगातार जांच की जा रही है और अवैध भंडारण अथवा जमाखोरी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि कहीं अवैध भंडारण की जानकारी मिलती है तो डिप्टी आरएमओ के मोबाइल नंबर 9838072270 पर शिकायत करें।
प्रेस वार्ता में मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार त्रिवेदी, जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह, डिप्टी आरएमओ आशुतोष पाण्डेय, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद धीरेन्द्र राय सहित बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
डीएम का संदेश साफ—सतर्कता ही बचाव
भूमि खरीद में दस्तावेजों की जांच से लेकर बाढ़ की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तक, जिला प्रशासन ने आमजन के हित में सतर्कता, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।
