गाज़ीपुर, 04 सितम्बर 2025; जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिक योजना, ₹50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों, क्रिटिकल गैप योजनाओं एवं पूर्वांचल विकास निधि से संबंधित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों जैसे कि आवास विकास परिषद, जल निगम, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिंचाई निर्माण खण्ड, सीएलडीएफ, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, राजकीय निर्माण निगम, पैकफेड तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं की परियोजनाओं की प्रगति का बारीकी से आकलन किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप एवं गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने अधूरे कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि जहां भी धनाभाव के कारण कार्य रुके हैं, वहां तत्काल पत्राचार कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने उन कार्यदायी संस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की जिनके कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, जबकि धनावंटन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने निर्देशित किया कि यदि तय समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए चेताया गया कि लापरवाही की स्थिति में उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील पाण्डेय, परियोजना निदेशक दीन दयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्र शेखर प्रसाद समेत सभी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक के माध्यम से साफ संदेश गया कि गाज़ीपुर जिले में विकास कार्यों में अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। शासन की प्राथमिकताओं को समय पर, गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करना अब अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।
