पंचायत भवनों में बैठने की व्यवस्था होगी सुनिश्चित, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश; मनरेगा मजदूरों के भुगतान पर भी हुई चर्चा
गाजीपुर। जनपद में बीसी सखियों की समस्याओं के समाधान और उनके कार्यों को सुचारु बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसी सखियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में बीसी सखियों को अधिकृत आईडी कार्ड उपलब्ध कराने, नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में हो रहे विलंब, लंबित मानदेय तथा मनरेगा मजदूरों के भुगतान का कार्य बीसी सखियों के माध्यम से कराए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बीसी सखियों को पंचायत भवनों में बैठने के लिए आवश्यक व्यवस्था दोबारा सुनिश्चित की जाए। आईडी कार्ड बनवाने के लिए सभी संबंधित बीसी सखियां अपनी फोटो और आवश्यक विवरण संबंधित ब्लॉक में जमा करें, ताकि कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
नए राष्ट्रीयकृत बैंकों से बीसी सखियों को जोड़ने के संबंध में जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को शासनादेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य बीसी सखियों की संबंधित बैंकों में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को गति देना है। वहीं, मनरेगा मजदूरों के भुगतान का कार्य बीसी सखियों के माध्यम से कराने के संबंध में डीसी एनआरएलएम को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जनपद में 1,017 सक्रिय बीसी सखियां कार्यरत
बैठक में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, गाजीपुर जनपद में कुल 1,017 सक्रिय बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनमें से 705 बीसी सखियों को छह माह का पूरा मानदेय प्राप्त हो चुका है, जबकि अन्य बीसी सखियों का कुछ माह का मानदेय अभी अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त 104 बीसी सखियों के छह माह का मानदेय लंबित बताया गया।
शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, मानदेय की सुविधा प्राप्त करने के लिए बीसी सखियों को प्रत्येक माह न्यूनतम 15 ट्रांजेक्शन पूरे करने आवश्यक हैं। निर्धारित शर्त पूरी होने पर उन्हें मानदेय की सुविधा प्राप्त होती है।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बीसी सखियों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ बीसी सखियों के कार्यों को भी सुचारु बनाया जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, डीसी एनआरएलएम वी.के. यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं बीसी सखियां उपस्थित रहीं।
