गाजीपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय आवाहन पर देश के 563 जिलों के जिला मुख्यालयों पर एक साथ केन्द्र की बीजेपी सरकार के गलत नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत तीसरा चरण मंगलवार को जनपद ग़ाज़ीपुर मे भी विशाल रैली व धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके अध्यक्षता मनई राम बिंद एवं संचालन नोवत सिंह मोर्या द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनई राम बिंद ने कहा देश में हजारों साल से व्याप्त ब्राह्मणवादी वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण एससी, एसटी, ओबीसी समाज को काफी पीछे कर दिया गया है। इसलिए संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू गई। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के पिछड़ेपन के कारण उनकी महिलाओं का पिछड़ापन की अत्यधिक है, जिनकी बराबरी सवर्ण जाति की महिलाओं से नहीं की जा सकती। महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को सवर्ण महिलाओं के साथ में ही रखना ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी है। इससे ओबीसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा और महिला आरक्षण के नाम पर केवल सवर्ण महिलाओं को ही फायदा होगा। इसलिए ओबीसी और एससी-एसटी महिलाओ को अलग-अलग उनकी संख्या के अनुपात में सीटे आरक्षित करना ही न्यायसंगत है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की महिलाओं के लिए संख्या के अनुपात में अलग से सीटें आरक्षित न करना ओबीसी के साथ धोखेबाजी है। इसके साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत महिला आरक्षण लागू करने से महिलाओं के स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार से एससी, एसटी के जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत मिले पॉलिटिकल रिजर्वेशन से एससी, एसटी के भी स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पा रहे हैं और वह अपनी पार्टी मुखिया की मर्जी के ऊपर निर्भर हैं और एससी, एसटी पर हो रहे हैं अन्याय-अत्याचार के खिलाफ पार्टी की मर्जी के बगैर बोल भी नहीं सकते। इसलिए एससी, एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी उनके समाज को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। महिला आरक्षण की स्थिति भी इसी प्रकार की न हो इसके लिए महिला आरक्षण को सेप्रेट इलेक्टोरेट के तहत लागू किया जाना चाहिए। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित मांग हैं।
# महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाए।
# महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ लागू किया जाए।
# ओबीसी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है इसलिए हमारी मांग है कि ओबीसी को संख्या के अनुपात मैं सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ आरक्षण लागू किया जाए।
# एससी, एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए।
उपरोक्त मुद्दों को लेकर घोषित चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में हम लोग मंगलवार को राष्ट्रव्यापी विशाल रैली व धरना प्रदर्शन कर जिला मुख्यालय से महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रेषित किया गया है। कार्यकर्म में मुख्य रूप से मा. चंदलाल मौर्य, संतोष यादव, विन्दु बिंद, विनोद कुमार बागी, वीरदयाल राव, दशरथ भारती, सतेंद्र कुमार, डॉ रमाशंकर, दिलीप कुमार गौतम, धनजय कुमार, महेंद्र राजभर, भोला राजभर, राधेश्याम कुशवाहा, आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
